संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दै मङ्गलबार महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई रास्वपाले विश्वासको मत दिएकै दिन महान्यायाधिवक्ताले रास्वपाका सभापति रहेका लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका हुन् ।
अमेरिकी पासपोर्ट रहेकै बेला नेपाली पासपोर्ट बनाएको भन्दै लामिछानेविरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो । पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेविरुद्ध रहेको राहदानी कसुरमा मुद्दा नचलाउने राय जिल्ला सरकारी वकिल काठमाडौंलाई पठाएको थियो ।
सरकारको प्रत्यक्ष प्रभाव रहने जिल्ला सरकारी वकिलहुँदै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले पनि लामिछानेलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाएको थियो । जिल्ला र उच्च सरकारी वकिलको निर्णयलाई सदर गर्दै महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले समेत लामिछानेलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका हुन् ।
नेपालको संविधानको भाग १२ ले महान्यायाधिवक्तासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानले सरकारको कानुनी सल्लाहकार र सरकारी वकिलहरूको प्रमुखको रूपमा महान्यायाधिवक्तालाई लिएको छ । जसको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले गर्छन् । अर्थात् जो प्रधानमन्त्री हो, उसैकाे कानुनी सल्लाहकारका रूपमा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त हुने परम्परा छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको पद गुमेपछि सामान्यतया महान्यायाधिवक्ताले पनि राजीनामा दिने प्रचलन छ ।
महान्यायाधिवक्ताकाे कामबारे संविधानको भाग १५, धारा १५८ ले स्पष्ट पारेको छ । सरकारलाई विपक्षी बनाएर दायर भएका मुद्दामा सरकारको पक्षबाट अदालतमा बहससमेत महान्यायाधिवक्ताले गर्छ । सरकार पक्ष हुने फौजदारी मुद्दा नागरिकको पक्षबाट समेत महान्यायाधिवक्ताले काम गर्छ ।
बहस गर्ने मात्र हैन, संविधानको धारा १५८(२) महान्यायाधिवक्तासँग कुनै पनि मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार पनि हुन्छ । अर्थात् कुन मुद्दालाई अदालतमा दायर गर्ने र कुन मुद्दालाई अदालतमा दायर नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय महान्यायाधिवक्तासँग हुन्छ । महान्यायाधिवक्ताकाे निर्णयपछि अब मुद्दा चल्दैन ? संविधानले सरकार पक्ष हुने मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने निर्णयको अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिएको छ । संविधानको धारा १५७(२) भन्छ, ‘…यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ ।’
‘संविधानमा अन्यथा व्यवस्थामा भएको बाहेक’ भनिएकाले महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरेर पुनरावलोकन हुन सक्ने अधिवक्ता सुभाष आचार्य बताउँछन् ।‘प्रशासनिक रूपमा त मुद्दा चलाउने नचलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्तामा हुन्छ । संविधानले भनेको पनि त्यही छ,’ आचार्यले शिलापत्रसँग भने, ‘तर, सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई कानुनी परीक्षण गर्न सक्छ, असाधारण अधिकारको प्रयोग गरेर । अब रवि लामिछानेलाई मुद्दा नचलाउने निर्णयउपर कोही सर्वोच्च अदालत रिट लिएर गए महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई कानुनी परीक्षण हुन्छ ।’
उनका अनुसार, सर्वोच्च अदालतले यसअघि समेत कैयौँ मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने भनेर गरेको निर्णयलाई उल्ट्याइदिएका उदाहरणहरू छन् । कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलमको कर्तव्य ज्यान मुद्दालाई अदालतमा नलैजाने तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो ।
२०६९ साल जेठ १८ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले आफताब आलमसहित ५ अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै मुद्दा चलाउन आदेश दिएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रौतहटको राजपुरमा २०६४ चैत २७ गते बम बनाउने क्रममा विस्फोट भई घाइते भएका कार्यकर्तालाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेकाे अभियाेगकाे फाइल २०६५ असार ३० गते बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँलगायतलाई पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आलमकाे निर्देशनमा जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर मारेको आराेप थियो ।
सोही घटनामा प्रमाण नपुग्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो । त्यही निर्णयलाई तत्कालीन पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, हेटौँडाले समेत २०६५ असार ९ गते सदर गर्यो । त्यसको तीन हप्तापछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि जिल्ला र पुनरावेदन कार्यालयकै निर्णयलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो ।
रुक्साना खातुन र श्रीनारायण सिंहले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा दिएको जाहेरीमा प्रमाण नपुग्ने भन्दै तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बन्जाडेले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए ।सोही, निर्णयउपर पीडितहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय बदर गर्न सर्वोच्च पुगेपछि घटनाको सुरुदेखि नै गम्भीर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।
नारायण सिंह राजपूतसमेत विरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसमेत ०६५–डब्लूओ–००३८ मुद्दामा सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने वा नचाउने निर्णय गर्दा अनुसन्धानबाट देखिएको निष्कर्षमा आधारित नजिर त्यति बेला स्थापित गरेको थियो । सो मुद्दामा नजिर स्थापित गर्दै सर्वोच्चले प्रकरण ८ मा भनेको छः
‘महान्यायाधिवक्तामा नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउनेबारेमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार रहेको भए पनि सो अधिकारको प्रयोग त्यस्तो अधिकार प्रयोगकर्ताको स्वेच्छामा निर्भर नभई निष्पक्ष अनुसन्धानबाट देखिएको निष्कर्षमा आधारित हुनुपर्दछ
यही अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्ति निर्दोष देखिएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको इच्छामा निजको विरुद्धमा मुद्दा चल्ने र त्यस्तो अनुसन्धानबाट शङ्कित व्यक्ति दोषी देखिएको अवस्थामा केवल महान्यायाधिवक्ताको चाहनाका कारणले मात्र मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय हुन सक्छ भनी संवैधानिक व्यवस्थाको अर्थ गर्नु मनासिब हुँदैन ।’
नागरिकता मुद्दामा बहस गरेका वकिल भन्छन्– मुद्दाको तयारी गर्दैछौँ महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे पनि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता हुन सक्ने देखिन्छ । प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएबापत राहदानी मुद्दा ‘डिसमिस’ गरेको भन्दै केही कानुन व्यवसायीहरूले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयउपर सर्वोच्च जाने तयारी रहेको बताएका छन् ।
‘महान्यायाधिवक्ताको निर्णय पहिलो दृष्टिमै खारेज हुने किसिमको छ । किनभने रविजीले कायम नरहेको नागरिकताका आधारमा अमेरिकी पासपोर्ट भएकै समयमा नेपाली पासपोर्ट देखिन्छ,’ रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा बहस गरेका अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा भन्छन् ‘यो मुद्दामा पोलिटिकल बार्टर भएको छ । आज सर्वोच्च अदालत बन्द छ । भोलितिर रिट लिएर जाने तयारी छ ।’