काठमाडौँ — उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपालको राज्यसंयन्त्रलाई पटक-पटक ढाँट्ने र छल्ने काम गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले बताएका छन् । लामिछानेको संसद् सदस्य पदका लागि अयोग्य रहेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘रवि लामिछानेमा यो देशप्रति बफादारिता छैन ।
त्यो कुरा उहाँले विभिन्न समयमा राज्यलाई ढाँट्ने र छल्ने प्रक्रियामा देखिएको छ । आफू विदेशी नागरिक हुँदा पनि नेपाली पासपोर्ट लिएर गर्नुभएको छ ।’लामिछानेको पक्षमा वकालत गरेका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मी र निजी वकिलहरूले राखेका तर्कको जवाफी बहसका क्रममा रिट निवेदकका तर्फबाट भण्डारीले राज्यको नजरमा सबै नागरिक समान हुनुपर्ने तर्क राखेका हुन् ।
‘उहाँले इमानदारिता देखाउनुभएको छैन । उहाँ अमेरिका अध्ययन गर्न गएको भन्नुभएको छ, उहाँको भिडियो मसँग छ । तर भर्खरै के भन्नुभएको छ भने आइएसम्म पढेको भन्नुभएको छ । अमेरिका गएर पढेको छैन भन्नुभएको छ,’ भण्डारीले थपे, ‘उहाँले हरेक कुरामा राज्यलाई छल्ने, गलत सूचना दिने गर्नुभएको छ ।
यस्तो किसिमको व्यक्तिको निष्ठा र आस्था छ भन्ने हुँदैन । उहाँको निष्ठा र आस्था निष्कपट रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रकट हुनुपर्ने हो । त्यहाँ दस्तखत गर्नुपर्थ्यो, सहीछाप गर्नुपर्थ्यो त्यो उहाँले गर्नुभएको छैन । शपथ पनि लिन नपर्ने, निस्सा पनि पेस गर्न नपर्ने, सहीछाप पनि गर्न नपर्ने, फोटो टाँस्न पनि नपर्ने ? सरकारचाहिँ आफ्नो हातमा लिनुपर्ने हो भने एकदिन मुलुकका नागरिकहरू अल्पमतमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’
लामिछानेलाई कानुनले विशेष छुट दिन नहुने तर्क पनि वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले राखेका छन् । उनले प्रत्येक नागरिकलाई कानुनले समान रूपमा हेर्ने भन्दै इजलासले रवि लामिछाने सांसद सदस्य बन्न अयोग्य रहेको रिट जारी गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
‘लामिछानेले विशेष छुट पाउनुपर्ने अवस्था छैन । उहाँले पनि संविधान र कानुनको पालना गर्नु पर्छ । कानुनको नजरमा प्रत्येक नागरिक समान हुन्छन्,’ भण्डारीले भने, ‘यो रिट जारी भएन भने कानुनी प्रणालीमा ठूलो समस्या सिर्जना हुन्छ ।६ महिनामा १७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रस्ताव
काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्ष साउनदेखि पुससम्म १७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रस्ताव प्राप्त भएको छ । उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार १३१ वटा उद्योगमा विदेशी लगानी प्रस्ताव गरिएको हो । जुन गत वर्षको अर्धवार्षिकको तुलनमा १३ अर्ब २६ करोडले कम छ ।
गत वर्ष सोही अवधिमा ३० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानीको प्रस्ताव थियो । विभागका अनुसार १ सय २९ वटा उद्योगमा लगानी प्रस्ताव प्राप्त भएको हाे । चालु आर्थिक वर्ष सबैभन्दा बढी १ सय १० वटा साना उद्योगमा विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ ।यस्तै, मझौलामा १९ र ठूलामा २ वटा उद्योगमा विदेशी लगानी स्वीकृत भएकाे छ ।
उक्त उद्योगहरूमा ७ हजार ८ सय ४१ जनालाई रोजगार प्रस्ताव गरिएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा ८ हजार १ सय ४६ जनाका लागि रोजगार प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो । देशमा हालसम्म ५ हजार ६ सय ६४ वटा विदेशी लगानी स्वीकृत हुँदा ४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव गरिएको छ ।
विभागका अनुसार चालु वर्षमा पेटेन्टसमेत दर्ता भएकाे छ । हालसम्म ८१ वटा पेटेन्ट दर्ता भएकाे विभागकाे तथ्याकं छ । यस्तै, साउनदेखि पुससम्म ८ वटा डिजाइन र एक हजार ५ सय ५१ वटा डिजाइन दर्ता भएकाे छ ।उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको मुद्दामा सुनुवाइ जारी
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा आज अन्तिम सुनुवाइ जारी छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हुँदैछ ।
बुधबार सुनुवाइ नसकिए पछि मुद्दा शुक्रबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । यो विवादको आज अन्तिम सुनुवाइ हो ।यसअघि गत पुस २२ गते अदालतले माघ ११ गतेका लागि पेसी नगर्ने मुद्दाका रूपमा राख्न लगाएको थियो । उक्त मुद्दामा प्रमाणका आधारमा पक्ष, विपक्ष र सरकारी वकिलको बहसपछि फैसला हुने बताइएको छ ।
अदाललते दिएको यसअघिको आदेशमै २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा पेस गरेको कागजात, सो सम्बन्धमा भएको कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जहाँ छ, सो निकायबाट सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशानुसार सबै कागजात र विवरण अदालतमा पेश भइसकेका बताइएको छ ।
अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । नेपाली नागरिकता नलिइ राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।
नयाँ राष्ट्रिय बालबालिका नीतिको मस्यौदा तयारकाठमाडौँ — नेपाल सरकारले राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०७९ को मस्यौदा तयार गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बालबालिका नीति, २०६९ लाई खारेज गरी बालअधिकार र बालसंरक्षणका लागि नयाँ र समयसापेक्ष नीति ल्याउन लागेको हो ।
सो मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उक्त नीतिको मस्यौदामाथि छलफल भएको छ । उक्त नीति मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि लागू हुनेछ ।मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामाथि सुझाव दिन आग्रह गर्दै सरकार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार कानुनको कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध भएको बताए ।
मन्त्रालयका सहसचिव यमलाल भुसालले ‘बाल अधिकार सुनिश्चित भएको बालमैत्री राष्ट्र निर्माण’ भन्ने दीर्घकालीन सोच र ‘प्रत्येक बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास तथा अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने’ लक्ष्यका साथ नयाँ नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी दिए ।
उनले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७८ को कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्ययोजनाबारे पनि जानकारी गराएका थिए ।सिजपका अध्यक्ष राजेश शर्माले नागरिक समाजले सरकारलाई बालअधिकार र शिक्षा अधिकारको कार्यान्वयनमा पूर्ण साथ दिने बताउँदै सरकारलाई सहकार्य बढाउन आग्रह गरे ।