आज बसेको आयोगको बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम २०८० साल वैशाख १० गते आइतबारका दिन चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा रिक्त रहेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय गरेको हो ।चैत २० गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय तोकिएको पनि आयोगले जनाएको छ।
उक्त निर्वाचन क्षेत्रबाट गएको मंसिरमा रवि लामिछाने निर्वाचित भएका थिए। तर नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उनलाई अनागरिक ठहर गरेपछि उक्त स्थान रिक्त भएको थियो।
नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा ७ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ।
यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनाव चिन्हमा घन्टी बाहिरको गोलाकार भाग हटाएको छ। रास्वपा महामन्त्री एवं प्रवक्ता मुकुल ढकालले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै चुनाव चिन्ह परिवर्तन गरिएको जानकारी दिएका हुन्।घन्टी चुनाव चिन्ह भएको रास्वपाले बाहिरको गोलाकार हटाइदिन निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेको थियो। आयोगले रास्वपाको प्रस्ताव फागुन १५ गते स्वीकारेपछि चुनाव चिन्ह फेरिएको हो।
रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सातै प्रदेशमा प्रदेश समितिहरू गठन गरी जिम्मेवारी तोकेका छ । जसअनुसार प्रदेश १ समितिमा राजेश तिम्सिना, मधेस प्रदेशको सभापतिमा तपेश्वर यादव, बागमती प्रदेशको सभापतिमा अचुतम लामिछानेलाई जिम्मेवारी तोकेको हो ।
यसैगरी गण्डकी प्रदेशको सभापतिमा राजन गौतम, लुम्बिनीको सभापतिमा देवराज पाठक, कर्णालीको सभापतिमा धिरजबहादुर वली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सभापतिमा प्रकाश विष्टलाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।यसैबीच चितवन २ मा वैशाख १० गते उपचुनाव घोषणा हुनेबित्तिकै राजनीति वृत्तमा चर्चा बढेको छ । नागरिकता विवादमा दोषी देखिएका कारण सत्ता–बहिर्गमित रास्वपा सभापति रवि लामिछाने यसअघि उक्त क्षेत्रमा विजयी भएका थिए ।
लामिछानेको पद गुमेसँगै खाली चितवन २ को प्रतिनिधिसभा सिटमा चुनाव हुन लागेको हो । उक्त क्षेत्रबाट पाँच वर्षअघि जितेका एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल लामिछानेसँग पराजित हुन पुगेका थिए । उनले तेस्रो मत पाउँदा कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठले दोस्रो मत पाउँदै लामिछानेको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी बन्न पुगेका थिए ।
हाल माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमाले, रास्वपासहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्थामा एमालेले आफ्नो उम्मेदवार उठाउला कि विगतमा जितेका रवि लामिछानेलाई नै साथ देला ?अहिले यो जिज्ञासा एमालेतर्फ पनि तेर्सिएको छ । लामिछानेलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको राम्रै ढाडस रहेको घटनाक्रमहरुले देखाउँछ । उसो त नागरिकतासँगै रवि लामिछाने राहदानी विवादमा पनि मुछिएकाले के होला भन्ने प्रश्न पनि जीवितै छ ।
अनलाइनखबरले एमाले महासचिव शंकर पोखरेललाई चितवन २ मा एमालेले के गर्छ भनेर सोध्यो ।पोखरेलले भने, ‘सत्ता गठबन्धन बनेको हुँदा त्यो स्पिरिटलाई कसरी कायम राख्ने भनेर छलफल हुनु स्वभाविक हो । भर्खरै यो न्युज (उपचुनावको) आएको छ । हामी पार्टीमा र गठबन्धनमा यसबारेमा विस्तृत छलफल गर्छौं ।’ उनले छिटै यसबारे निर्णय हुने बताए ।
यो पनि, जानकी मन्दिर सौन्दर्यीकरणको बजेट दुरुपयोगयो मन्दिर मिथिलाञ्चलवासीका लागि सांस्कृतिक धरोहर हो। यसलाई मुगल शैलीमा बनाइएको छ। यस मन्दिरलाई कलाको उत्कृष्ट नमुना मानिन्छ। रामायणकी पात्र सीताको जन्मस्थलमा निर्मित यो मन्दिर भव्य र आकर्षक छ।
जनकपुरधाम : जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्न पहल चलिरहेको छ। तर, २०७५/७६ मा मधेस प्रदेश सरकारले छुट्याएको २० करोड बजेटबाट उक्त पहलमा ठेस पुग्ने गरी काम भइरहेको छ।७ करोड बजेटबाट सौन्दर्यीकरणका नाममा बिच्छ्याइएका मार्बल ठाउँ–ठाउँमा फुटेर सौन्दर्य नै बिग्रिएको छ। १२ करोड बजेटबाट विद्युतीकरणका नाममा मन्दिरको भित्ता चर्किने गरी ड्रिल गरिएको छ। ९० लाख रुपैयाँमा सन्त भवन बनाउन थालिएकामा अलपत्र छाडिएको छ।
भौतिक रूपमा जीर्ण हुँदै गएको मन्दिरको भवन संरक्षण र सम्बद्र्धनको साटो यसको मौलिकता घटाउने काम भइरहेको भोरका संयोजक राजकुमार महतोको दाबी छ। भोरले नै यो मन्दिरलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गराउन अभियान चलाउँदै आएको छ। विश्व सम्पदामा सूचीकृत गराउन पहिलो सर्त नै मौलिकतामा कुनै किसिमको प्रभाव नपार्नु हो।
तर, मन्दिरको स्वरूपमै प्रहार गरी पुरातात्विक महत्वसँग पनि खेलबाड गर्ने काम भएको हो। संरक्षण गर्नुभन्दा पनि यसको योजनाबाट लाभ लिने उद्देश्यका साथ पहुँचकै आधारमा अनावश्यक बजेट विनियोजन गरी प्रदेश सरकारले मन्दिरलाई कमाई खाने भाडो बनाएको आरोप मन्दिर संरक्षण पक्षधरको छ।
मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत पहिलो कार्यक्रमका रूपमा मन्दिर सौन्दर्यीकरणका नाममा ७ करोड बजेट छुट्याइएको थियो। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का कार्यकारी अधिकृत बलराम ठाकुरको तत्कालीन अर्थमन्त्री विजय यादवसँग राम्रो सम्बन्ध भएकै भरमा १२ करोड रुपैयाँ विद्युतीकरणका नाममा विनियोजन गरिएको थियो।
उक्त रकम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत खर्च गरियो। मन्दिरको पछाडि सन्त भवन बनाउन भन्दै मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्त रामरोशन दास वैष्णवको समन्वयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले ९० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो।
करिब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन भए पनि मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नहुँदा र मन्त्रीहरूले पहुँच र प्रभावकै भरमा योजना बाँडेका कारण अधिकांश रकम दुरुपयोग भएको सरोकारवाला बताउँछन्। त्यसले मन्दिरलाई सुन्दर बनाउनुको साटो अझ बढी अस्तव्यस्त र कुरूप बनाएको उनीहरूको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत मन्दिर परिसरमा सेतो मार्बल बिच्छ्याइएको थियो। तर, दोस्रो वर्षदेखि नै ठाउँ–ठाउँबाट चर्किए। मार्बलको सरसफाइ नहुँदा झनै फोहोर देखिन थालेको छ।मन्दिरमा डेढ सय वर्ष पहिले लगाइएको टाइल्स हालसम्म जस्ताको तस्तै अवस्थामा छ। तर, अहिले करोडौंको मार्बल लगाएर झनै ध्वस्त भएको छ। मन्दिरको चारैतिर ड्रिल गरी विद्युतीकरण गरियो। सुर्खी चुनाले बनेको मन्दिरलाई धराशायी बनाउने प्रपञ्च यो हो।’