राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले नयाँ रुपमा राजनीतिक कोर्स अगाडि बढ्न खोजेको आफूहरुको जानकारीमा रहेको बताएका छन् ।शुक्रबार साँझ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय लिएका छन् । नयाँ राजनीतिक कोर्समा आफूहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको सभापति लामिछानेको भनाइ छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबारे शुक्रबारसम्म आफ्नो पार्टीले निर्णय नलिनुको कारण ठूला दलहरुले राष्ट्रपतिमा कुनै एक व्यक्तिका नाममा सहमति गर्छन कि भन्ने रहेको पनि उनले सुनाए । उनी अझै आशावादी छन्, ‘८ दलको संयन्त्र बन्यो र कांग्रेसको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने भन्ने आएको छ । न भोलि (शनिबारबार)सम्म एउटा उम्मेदवार (कांग्रेसकै उम्मेदवार)को पक्षमा सबै ठूला दलहरु एक हुन्छन् कि ।’ आफ्नो पार्टी शनिबारसम्म राष्ट्रपतिका सन्दर्भमा एउटा ठोस निर्णयमा पुग्न प्रयास गर्ने सभापति लामिछानेले बताएका छन् ।
शनिबारको ८ दलको बैठकमा आफूहरुलाई नबोलाइएको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ परिस्थितिमा छलफल गर्न बोलाउँदा जाने बताए । तर, सहकार्यको सन्दर्भमा फेरि समीकरण भत्किने/नभत्किने सुनिश्चितता खोजिने उनको जवाफ छ ।‘अबको सहकार्यका सन्दर्भमा फेरि समीकरण भत्किएला वा नभत्किएला भन्ने हेरेर मात्रै निर्णय लिन्छौं’, रास्वपा सभापति लामिछानेले अनलाइनखबरसित भने ।
मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्न र सुशासनमा काम गर्न विगतमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको तर, ठूला दलहरुबीचको किचलोका कारण आफूहरु सरकारबाट बाहिरिनु परेको उनको भनाइ छ । ‘जनमत प्रतिपक्षमै बस्ने थियो । तर, भ्रष्टाचारको फाइल खोल्नेदेखि सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने सन्दर्भमा स्पिरिट मिल्ने भयो । त्यस अनुसारको मन्त्रालय माग्दा पनि पायौं र गएका हौं’, उनले भने ।
ओलीले सहमति पालना नगरेको आरोप लगाउने प्रचण्डतिर फर्किएको सोही प्रश्नअघिल्लो संसदकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले आलोपालो सहमतिको वचनमा अडिग नभएको भन्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कारबाही प्रस्ताव गरेका थिए ।
०७४ को चुनावअघि दुई नेताबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने गरी सहमति भएको थियो, जसप्रति ओली इमानदार नभएको प्रचण्ड लगायत नेताहरुको जिकिर थियो ।तिनै प्रचण्डलाई अहिले ओलीले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्दै सत्ता भागबण्डा गरेका थिए । चुनावका बेला कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तयार नभएपछि प्रचण्ड बालकोट पुगेका थिए । उनी एमाले, रास्वपा, राप्रपा लगायत दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
उनी कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्दैगर्दा राष्ट्रपति एमालेले पाउने सहमति बनेको थियो । सभामुखमा आलोपालो गर्ने सहमति उनीहरुले गरेका थिए । पुस १० गते भएको उक्त सहमति सोही महिनाको २६ गतेयता खण्डित हुने आशंका पैदा भएको थियो । देउवाले दिएको विश्वासको मतलाई ओलीले ढोक्सा थापिएको अर्थ लगाउँदै त्यस्तो रणनीतिले माछा नपर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
आखिर ओलीले आशंका गरेजस्तै भयो । अनि कांग्रेसले अघि सारेको रणनीति कामयाब पनि देखियो । सत्ता गठबन्धन गरेको दुई महिना नबित्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड फरक फर्केर पुरानै समीकरणतर्फ फर्केका छन् ।ओलीसँगको आधा आधा कार्यकालमा नटिकेर यसपल्ट प्रचण्डले किन कोर्स बदले त ?
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार बनेलगत्तै एमालेसँग अन्तविरोध सुरु भइसकेको भन्दै आफ्नो अहिलेको निर्णयको बचाउ गर्न खोजे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले स्वायत्त ढंगले काम गर्ने अवस्था नबन्ने खतरा पैदा भयो ।
मैले ओलीजीलाई सहकार्यकै बाटोमा हिँडाउन खोजेँ । तर उहाँ तयार देखिनुभएन । बरु यो प्रचण्डले नेतृत्व गरेको आफ्नो सरकार जस्तो गरी बाहिर लगियो । त्यो उचित थिएन ।’संसदमा ओलीले पहिलेको संसद विघटन उचित भनी अर्थ्याउन खोजेपछि अब सहकार्य कठिन भयो भन्ने आफूलाई परेको उनले बताए । ओलीले पछिल्लो समय राजावादीहरुसँग हिमचिम बढाएकोमा आफू असन्तुष्ट रहेको भनेर उनलाई बताएको प्रचण्डले सुनाए ।
प्रधानमन्त्रीले यति भन्दाभन्दै पनि आजको उनको कदमले नियन्त्रित अस्थिरताकै पुरानो राजनीतिक दशातिर देशलाई लैजाने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । पछिल्ला कतिपय कुटनीतिक मन्त्रणाहरु समेत यसका लागि सहयोगी बन्न गएको आशंकालाई बल दिनेगरी नयाँ राजनीतिक मार्गचित्र तयार भएको छ ।
सम्भवतः अब कांग्रेसको तर्फबाट रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बन्नेछन् । योसँगै राजनीतिका चतुर खेलाडीका रुपमा देखिएका ओलीलाई सत्ता रणनीतिमा धक्का लाग्न गएको छ । अब उनीसँग रास्वपा, राप्रपाजस्ता शक्तिमात्रै साथमा छन् । नयाँ गठबन्धन तयार भएपछि सम्भवतः एमालेले सरकार छाड्ने छ । यसको असर प्रदेशका सरकारहरुमा समेत पर्न सक्छ ।
एमालेले यसलाई राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात भनी अर्थ्याएको छ ।सबैभन्दा मुख्य कुरा यसले विगतमा एमालेमाथि सहमति पालना नभएको भनी आरोप लगाएका प्रचण्डमाथि आफ्नो आजको निर्णयको औचित्य प्रमाणित गर्ने दबाब पर्ने छ ।