काठमाडौ — वाग्मती प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयले फागुन ३ गतेबाट चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्न लिने ट्रायलमा सय पूर्णाङ्कमा ७० अंक ल्याए उत्तीर्ण हुने प्रणाली लागू गर्ने भएको छ ।यातायात व्यवस्था विभागले यस्तो प्रणाली यसअघि पटकपटक लागू गर्न खोजे पनि प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयले रोक्दै आएको थियो । प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको चौथो पटकको प्रयासपछि यो प्रणाली लागू हुने भएको हो ।
वाग्मती प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाले अंकभार प्रणाली लागू हुने जानकारी दिए । उनले प्रदेशको काठमाडौं उपत्यकाका चार र हेटौंडाको एक स्थानसमेत पाँच ठाउँका यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरुले लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा लिने छन् । परीक्षार्थीले एक सय पूणाङ्कमा ७० अंक प्राप्त गरेमा प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण हुने छन् ।
काठमाडौंको चाबहिल, ठूलोभर्याङ र ललितपुरको एकान्तकुनाका यातायात कार्यालयले परीक्षा लिनेछन् । यातायाता व्यवस्था विभाग एकान्तकुनास्थित सवारी लाइसेन्स अनुमति पत्र कार्यालयका प्रमुख राजकुमार कपालीले आफूहरु उक्त प्रणाली लागू गर्न तयार रहेको जानकारी दिए ।
सोमबार बिदा परेको र मंगलबार लिखित परीक्षा गरेर बुधबार पहिलो पटक ७० अंकभार प्रणाली लागू हुने उनले बताए । कपालीका अनुसार उपत्यकाका चारै स्थानबाट यही प्राणाली अनुसार परीक्षा हुन्छ ।‘यही प्रणाली अनुसार परीक्षा गराउने तयारी भएको छ,’ उनले भने । मुलुकका चारवटा प्रदेशमा लागू भइसकेको अंक प्रणाली वाग्मतीले भने गत असोजदेखि तीन पटक रोकेर अहिले लागू गर्न लागेको हो ।
प्राणाली लागू गर्न अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला मुख्यमन्त्री कार्यालयले गत पुस १४ गते श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै रोक लगाएको हो ।यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले गत असोज २ गते र मंसिर १८ गते प्रणाली लागू गर्न रोक लगाएका थिए ।
हाल दैनिक ५८ सयदेखि ६ हजार लाइसेन्सको माग छ । लाइसेन्स छाप्ने एउटा मात्र मेसिन भएकाले दैनिक ४४ सयभन्दा बढी लाइसेन्स छापिँदैन । करिब ७ लाख लाइसेन्स अझै छाप्न बाँकी छ ।लाइसेन्सको मागलाई ध्यानमा राखेर विभागले नयाँ मेसिन खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । ‘तर ७० अंक लागू गर्न सके धेरै लाइसेन्सको धेरै समस्या समाधान हुने विभागको बुझाइ छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेश सरकारले अग्रसरता लिएर लागी परे यो नियम लागू हुने बताउँदै आएको थियो । विभागका अनुसार जति ट्रायल दिँदा परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुन्छन् त्यति नै फाइदा ट्रायल सञ्चालकलाई हुने गर्छ ।उनीहरुले ‘सेटिङ’ गरेर पास गराउने धन्दा चलाएको पनि दाबी गरेका छन् । साथै ७० अंक लागू भएमा परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने संख्या कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । ७० अंक प्राणालीले चलखेल गर्ने दायरा पनि घट्ने भएकाले दलालहरुले कमाउने बाटो बन्द हुने विभागको बुझाइ छ ।
यसैबीच — चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा एक दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत पनि कट्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्नेमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पर्छ ।
उक्त मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ विनियोजित ५ अर्ब ३७ करोड ७० लाखमध्ये चालु आवको पुससम्म १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।अर्थात् यसलाई प्रतिशतमा हेर्दा सबैभन्दा कम २.९२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । उद्योगपछि कम खर्च गर्नेमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छ । उक्त मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित पुँजीगततर्फ ८९ करोड २८ लाखमध्ये ३ करोड १३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
अर्को कम खर्च गर्ने मन्त्रालयमा अर्थ पर्छ । यस मन्त्रालयले पुससम्म विनियोजित पुँजीगततर्फ पुससम्म ३.८० प्रतिशत मात्र खर्चिएको छ । अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार अर्थ मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ १० अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा पुससम्म ३८ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
कम खर्च गर्नेमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास, परराष्ट्र, रक्षा र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छन् । यी मन्त्रालयमा पनि सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन छ ।
यस मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार ४.२८ प्रतिशत अर्थात् ६४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पुससम्म ३७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित ३ अर्ब ९९ करोड ४३ लाखमध्ये ९.३५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले भने चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ५९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा १०.४५ प्रतिशत मात्र खर्चिएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पनि पुँजीगत खर्च कमजोर छ । यस मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ८१ करोड ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा १३.२७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमै चुनाव भएका कारण निर्माणका काम प्रभावित हुँदा पुँजीगत खर्च कम भएको पूर्वअर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना बताउँछन् । ‘नयाँ आयोजनामा खर्च कम भएको भए परियोजना छनोटमै कार्यान्वयनको प्रारूप तयार र पूर्वतयारी नहुँदै बजेट विनियोजन भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तिनको तयारी चल्दाचल्दै ढिला भएर पनि खर्च कम भएको हुन सक्छ ।’ राष्ट्रिय गौरवका र निर्माणाधीन बहुवर्षीय प्रकृतिका आयोजनामा कम खर्च हुनुमा निर्वाचन र निर्माण व्यवसायी मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ छ ।
‘चैतसम्म बजेट खर्च ३० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने र त्यसपछि विस्तारै पुँजीगत खर्च बढ्दै जाने हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर जति गरे पनि बजेट खर्च प्रणालीमा परिवर्तन आउन सकेन ।
खर्च किन कम भयो, यसमा अब गम्भीर हुनुपर्छ ।’ अन्तिम समयमा आएर काम गर्ने प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘यसमा अब निर्मम समीक्षा नगरे जहिल्यै यस्तै अवस्था रहन्छ,’ उनले भने ।
सबैभन्दा बढी बजेट पाउने र विकास निर्माणका काम गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पुससम्मको खर्च पनि कम छ । बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार यस मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १५.२० प्रतिशत मात्र खर्चिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा यस मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ १ खर्ब ५१ अर्ब ४४ करोड १ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । त्यसमा २३ अर्ब १ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
भइसकेको कामको पनि भुक्तानी दिन नसक्दा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको भौतिक मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालको दाबी छ । ‘निर्माण व्यवसायीले बिल पेस गरे पनि भुक्तानी गर्न सकिएको छैन । केही समय क्रसर बन्द भएर पनि काम निर्माणका हुन सकेनन्,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा सोचेअनुरूप पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो ।’
सहरी विकास मन्त्रालयले पनि चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म १४.७२ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ विनियोजित ३५ अर्ब ४५ करोड बजेटमा ५ अर्ब २१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।