काठमाडौं । नेतृत्व गर्न चाहनेले समूहभन्दा अगाडि होइन, समूहसँगै हिँड्न जान्नुपर्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह जनताको समूहभन्दा धेरै अगाडि हिँड्न खोज्दा एक्लिन थालेका छन् ।गरिबको चमेली बोलिदिने कोही छैन’ भन्दै चुनाव जितेका मेयरले सहरमा ‘गरिबलाई टिक्न नसक्ने’ वातावरण बनाउन थालेको गुनासो बढेको छ ।
‘महानगरको सौन्दर्य भनेको सडक किनारमा फक्रिएका फूलका थुँगा मात्र होइनन्, जीविका चलाउँदै आएकाको मुहारमा फक्रने मुस्कान पनि हो,’ सहरी गरिबको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका ओम थपलिया भन्छन्, ‘पछिल्लो समय ठेलामा साग बेच्नेदेखि दरबारमार्गमा स्यान्डविच बेच्नेसम्मको अनुहार ओइलाएको छ ।’
अझ पछिल्लो समय दरबारमार्गमा पार्किङ हटाएसँगै मेयर साह ‘इलिटवर्ग’ को पनि निसानामा परेको थपलिया बताउँछन् । ‘सधैं गुलजार रहने दरबारमार्ग विकल्प नदिई पार्किङ हटाउँदा बजार सुनसान बनेको छ,’ उनले भने, ‘एक्लै अगाडि बढ्न खोज्दा समाधान होइन समस्या निम्तिन्छ ।’ निर्वाचनमा भित्री सहर र बाहिरी सहर दुवैबाट उल्लेख्य मत पाएका मेयर साहले यतिबेला दुवैतिरको साथ पाउन छाडेका छन् ।
राजधानीभन्दा बाहिरबाट आएर वाग्मतीकिनारमा बसेका सुकुम्बासीलाई हटाउन ‘कोरसिटी’ का स्थानीयको साथ पाएका मेयर साहले उनीहरूको निजी जमिनमा समेत गैरकानुनी ढंगले डोजर चलाउँदा असन्तुष्टि बढेको छ ।
उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिको अगुवाइमा आइतबार काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर साहविरुद्ध माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो ।
प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले जनतालाई दुःख दिने काम नगर्न मेयर साहलाई चेतावनीसमेत दिए । ‘जनताको प्रतिनिधि भएर जनतालाई दुःख दिने मेयर साहको काम सह्य हुनेछैन,’ सुमन सायमीले भने, ‘नागरिकको सम्पत्तिको अधिकारमाथिसमेत हनन हुने गरी डोजर आतंक फैलाउने काम तत्काल रोक्नुपर्छ ।’
सुमन साय्मि तिनै हुन्, जो मेयरमा साहसँग पराजित भएर पनि विजयोत्सवमा सँगै हिँडेका थिए । ‘त्यतिबेला साहले जनताको आवाज उठाएकाले आफू पराजित भए पनि उनको विजयमा खुसी भएको थिएँ,’ सायमीले भने, ‘तर अहिले मेयर सबैलाई निराश पार्दैछन् ।’
सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका नेता सायमीले मेयर साह पहिलेका शासकभन्दा पनि निरंकुश भएको आरोप लगाए । ‘पहिला कसैको पनि निजी जग्गा सडक विस्तारका लागि लिनपरे सूचना दिइन्थ्यो, मार्किङ गरिन्थ्यो,’ सायमीले भने, ‘अहिले न सूचना न मार्किङ, एकैपटक डोजर आउने गरेको छ ।’
यसैबीच नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा क्षेत्र सहकार्य विस्तार गर्न १०औँ चरणको ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक आगामी फागुन ५ र ६ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने तय भएको छ ।
गत पुसमा सम्पन्न नेपाल–भारत सहसचिवस्तरीय प्राविधिक समितिले सो बैठकका लागि छलफलका सम्भावित विषयवस्तु र तिनको प्राविधिक अवस्थाबारे छलफल गरेको थियो ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार संयुक्त निर्देशक समितिको सो बैठकमा नेपाल–भारत ऊर्जा सरोकारका विभिन्न एजेन्डामा छलफल गरिने जानकारी दिए ।
सो बैठकमा नेपाल पक्षको नेतृत्व घिमिरे स्वयं र भारतीय पक्षको नेतृत्व त्यहाँका विद्युत् सचिव आलोक कुमारले गर्दै छन् ।
घिमिरेका अनुसार १०औँ चरणको यो बैठकको मूल एजेन्डा नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार र यसका लागि पूर्वाधार विस्तारमै केन्द्रित हुँदै छ । “नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार विस्तार र यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नै स्वाभाविक रूपमा छलफलका मुख्य विषयवस्तु हुन्,” उनले भने ।
घिमिरेका अनुसार आगामी बैठकमा चार सय केभी लम्की–बरेली र दुहबी–पूर्णिया प्रसारणलाइन निर्माणलाई गतिदिने विषयमा छलफल हुनेछ । आयोजना निर्माणका लागि सबैखाले पूर्वअध्ययन सम्पन्न भइसकेका यी दुई संरचना निर्माणका लागि नेपालले बुटवल गोरखपुर प्रसारणलाइनकै मोडालिटीमा बनाउन उपयुक्त हुने प्रस्ताव गर्नेछ ।
यसका साथै नेपाल–भारत विद्युत् आयात, निर्यातमा उपयोग हुने कुसाहा–कटैया १३२ केभी, रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी र महेन्द्रनगर टनकपुर १३२ केभी जस्ता प्रसारणलाइनको क्षमता बढाउने विषयमा पनि छलफल गर्ने घिमिरेले जानकारी दिए ।
विद्युतको बजार विस्तारमा नेपालको चासो : ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालले वर्षायाममा हुने विद्युतको निर्यातलाई दिगो र व्यवस्थित गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्नेछ ।
नेपालले अहिले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको डे अहेड मार्केटमा ४५२।६ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने अनुमति पाएको छ ।
नेपालले निर्यात अनुमतिका लागि पत्राचार गरेका थप आयोजनाबारे भारतले निर्णय नगर्दा गत वर्षायाममा नेपालले छ सय मेगावाटसम्म विद्युत् खेर फाल्नुपरेको थियो ।
यो अवस्था आगामी वर्ष अझै पेचिलो बन्ने भएकाले सो बैठकमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहित निजी क्षेत्रका अन्य आयोजनासमेत सूचीकृत गर्न भारतलाई आग्रह गरिने घिमिरेले बताए ।