काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता उमेश श्रेष्ठ आफूलाई स्वतः विजयी घोषणा भएको माग गर्दै निर्वाचन आयोग जाने भएका छन् ।बिहान साढे ११ बजे आयोगमा निवेदन दिने र दिउँसो २ बजे पत्रकार सम्मेलन मार्फत सोको जानकारी गराउने तयारी श्रेष्ठले गरेका छन् । चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रहेका श्रेष्ठ रवि लामिछानेसँग भारी मतान्तरले पराजित भएका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस् :- ‘स्वतः विजयी’ घोषित हुनसक्ने सम्भावना केलाउँदै उमेश श्रेष्ठ, निर्वाचन आयोगसँग जवाफ माग्ने। गत निर्वाचनमा श्रेष्ठले १४ हजार ९८८ मत पाएका थिए । लामिछानेसँग उनको मतान्तर ३४ हजार ३१२ रहेको छ ।नागरिकता विवादका कारण लामिछानेको सांसद पद गएपछि उनी स्वतः विजयी हुने बाटो खोज्दै आयोगमा निवेदन दिन लागेका हुन् ।
यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक विनानिष्कर्ष सकिएको छ । भोलि पुन: बैठक बस्नेगरी नेताहरू उठेका छन् ।गृहको सट्टा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको प्रस्तावमा रास्वपाले केही निर्णय लिएन । यद्यपि, आइतबारको संसद बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले नेपाल प्रेसलाई बताए ।प्रतिनिधिसभाको भोलिको बैठक दिउँसो १ बजे बस्दैछ । संसदमा रास्वपाका २० सांसद छन् ।गृहमन्त्रालयबारे निर्णय लिन रास्वपाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई दिएको समयसीमा आजै साँझदेखि सकिएको छ । आफूहरूले डेडलाइन दिएको नभई प्रचण्ड, ओलीलगायतका नेताहरूले दुई दिन पर्खन आग्रह गरेको बैठकपछि सचेतक सन्तोष परियारले बताए ।
‘गठबन्धनमा भइरहेको कुराकानीबारे सभापतिज्यूले जानकारी गराउनुभयो । गठबन्धनमा गृहमन्त्रालय र रास्वपामात्र विषय होइन । अलि बढी विषय यसैलाई मात्र बनाइएको हो कि भनेर पनि छलफल गर्यौं । हाम्रो बैठक भोलि साढे ११ बजे बस्नेछ’, उनले भने ।
राष्ट्रपति चुनाव, चितवन उपचुनावलगायत अन्य समसामयिक विषयमा पनि छलफल गरिएकाले कुराकानी गर्दै जाँदा बैठक लम्बिएको परियारले बताए । आज सरकारमा रहने/नरहने बारे विषयले प्रवेश नपाएको भन्दै नेताहरू संवादमै रहेको उनको भनाइ छ ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्रालयको अडान लिइरहँदा प्रधानमन्त्री गृहमा उनलाई फर्काउन सकारात्मक छैनन् । सत्ताघटकको प्रमुख दल एमाले अध्यक्ष केपी ओली भने रविको पक्षमा छन् ।यसैबीच प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २२ वटै मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालत, संसद्, सेनाको चण्डी दल गणलगायत डेढ दर्जन प्रमुख निकाय रहने गरी नयाँ गुरुयोजना तयार भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेको गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि सिंहदरबार केन्द्रीय सचिवालय व्यवस्थापन निर्देशक उपसमितिले लागत यकिन गरेर नयाँ भौतिक संरचना निर्माणको थालनी हुनेछ ।हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सिंहदरबारबाहिर छ, यो मन्त्रालयलाई संसद् सचिवालयले उपयोग गरिरहेको भवनमा सार्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, संसद् सचिवालयकै अर्काे भवनमा खानेपानी मन्त्रालय सार्न सिफारिस गरिएको छ । हाल खानेपानी र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय एउटै भवनमा छन् । सिंहदरबारभित्र रहेका आधा दर्जन कार्यालय भने अन्यत्र सारिनेछन् ।
संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुरेन्द्रप्रसाद साहका अनुसार गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि लागत अनुमान गरिनेछ ।सिंहदरबारभित्र कुन–कुन संरचना रहने भनेर निक्र्योल गरेका छौँ, तर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि नयाँ भवन र संरचना निर्माणका लागि लाग्ने लागत र डिजाइन तयार हुनेछ ।’
सिंहदरबारको गुरुयोजना बनाउन डेढ वर्षअघि नै मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा रहेको सिंहदरबार केन्द्रीय सचिवालय व्यवस्थापन निर्देशक समितिले काम थालेको थियो । सिंहदरबारको पहिलो गुरुयोजना ०३७ मा बनेको थियो भने ०४१ मा संशोधन भएकामा सरकारले डेढ वर्षअघि नयाँ गुरुयोजना बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
भरिँदै सिंहदरबार, पाँच मन्त्रालयका नयाँ भवन बन्ने: सरकारले सिंहदरबारलाई व्यवस्थित बनाउन गुरुयोजना बनाएको छ । तर, सिंहदरबार दिनप्रतिदिन भरिँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १२ मन्त्रालय, विभिन्न डेढ दर्जन निकाय त्यहाँ रहेका छन् ।
संसद् भवन सर्वाेच्च अदालत, सेनाको चन्डी दल पनि त्यहाँ बनिरहेका छन् । त्यसबाहेक अब सिंहदरबारभित्र थप पाँचवटा मन्त्रालयका भवन बन्नेछन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नयाँ भवन बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । हाल वन र भूमि मन्त्रालय एउटै भवनमा छन् । सहरी र युवा मन्त्रालयको भवन पुरानो भएकाले नयाँ बनाउन लागिएको हो ।
गृह मन्त्रालयको थप एउटा भवन बन्ने भएको छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयको एनएक्स भवनको डिजाइनको काम भइरहेको छ । यसबाहेक सिंहदरबार क्षेत्रभित्र हाल संसद्, सर्वाेच्च अदालत र चण्डी दल गणको भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । अब बन्ने नयाँ भवनको बाहिरी स्वरूप सिंहदरबारको मौलिकता र स्वरूपसँग मिलाइनेछ ।
सिंहदरबारभित्रै हेलिप्याड, पार्किङको छुट्टै ब्लग : राज्यका तीनवटै निकाय एउटै क्षेत्रमा रहने सिंहदरबारमा हेलिप्याडको प्रस्ताव गरिएको हो । संसद् सचिवालयको पुरानो भवनछेउको पार्किङ क्षेत्रमा हेलिप्याडको प्रस्ताव गरिएको हो ।
कानुन मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय जाने सडकलाई छोटो बनाएर र पूर्वी गेटबाट पश्चिम गेट जाने सडकलाई व्यवस्थित बनाउने योजना छ । सिंहदरबारलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर विषयगत कार्यालयका लागि काम विभाजन हुनेछ । हाल सहरी विकास मन्त्रालय रहेको क्षेत्रलाई पार्किङ ब्लग छुट्याइने भएको छ । त्यहाँ भूमिगत पार्किङ बनाइनेछ ।
दुईवटा करिडोर : बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेटका तार भूमिगत: सिंहदरबारपरिसरको क्षेत्रफल आठ सय ८१ रोपनी छ । संघीय संसद्, सर्वाेच्च अदालत, चण्डी दल गणलाई दिएको जग्गाबाहेक ५२५.८ रोपनी छ ।
हाल सिंहदरबारको कुल क्षेत्रको ३३ प्रतिशत भवनसहित कुनै न कुनै भौतिक संरचनाले ओगटेको छ । तर, अब आधा दर्जन कार्यालय र अस्थायी प्रकृतिका टहरा हटाएर २७.७४ प्रतिशत खुला क्षेत्र कायम गरिने भएको छ ।
जसलाई हरित क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने भएको छ । खुला क्षेत्रमा फुटपाथ, बगैँचा, वाटर फाउन्टेनलगायत रहनेछन् । बगैँचा विस्तार गर्ने योजना छ । त्यस्तै, दुई युटिलिटी करिडोर बनाइने भएको छ ।
एउटा करिडोरमा ढल, खानेपानीसहितको पाइप भूमिगत हुनेछ भने अर्काेमा इन्टरनेट, केवल, विद्युत्को तार हुनेछ । पानी बोरिङ एवं प्रशोधन केन्द्र पनि बनाउने योजना छ । सार्वजनिक शौचालय पनि रहनेछ । मन्त्रालय, अदालत, सेना र संसद्ले ओगट्ने क्षेत्र छुट्याइएको छ ।
सिंहदरबार छिर्ने तीनवटै मूलढोकामा स्क्यानिङ, पर्खाल पारदर्शी: सिंहदरबारका तीनवटै मूलढोकालाई अत्याधुनिक बनाइने भएको छ । पूर्व, पश्चिम र दक्षिण गेटलाई स्तरोन्नति गरेर सुरक्षा–जाँच प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको योजना छ । गुरुयोजनाअनुसार सबै ढोकामा मोटर गाडी एक्सरे (भेइकल स्क्यानर), वाक थ्रु डोर र मेटल डिटेक्टर राखिनेछ ।
सिंहदरबारभित्र के–के रहन्छन् ? : प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ मन्त्रालय । संसद् । सर्वाेच्च अदालत । सेनाको चण्डी दल गण । गृह मन्त्रालयको आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र । के ३ स्टेसन (विद्युत् स्टेसन) ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र । राष्ट्रिय परिचयपत्र एवं पञ्जीकरण विभाग । ग्यालरी बैठक । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग । राष्ट्रिय अभिलेखालय । पुरातत्व विभाग । संयुक्त निगरानी केन्द्र र पार्किङ ब्लग । राष्ट्रिय योजना आयोग । इन्ट्रिग्रेट सर्भिस सेन्टर । रेडियो नेपाल । नेपाल टेलिभिजन ।
केयुकेएल पानी बोरिङ र प्रशोधन केन्द्र । महानगरीय प्रहरी सिंहदरबार बटालियन । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् । शिशु स्याहार केन्द्र । सार्वजनिक शौचालय र तीन अत्याधुनिक गेट (पूर्वी, पश्चिम र दक्षिण) ।
यी मन्त्रालयका नयाँ भवन बन्ने : वन मन्त्रालय । सहरी विकास मन्त्रालय । खेलकुद मन्त्रालय । गृह मन्त्रालयको थप एउटा भवन । परराष्ट्र मन्त्रालयको एनएक्स भवन । सिंहदरबार क्षेत्रभित्र हाल संसद्, सर्वाेच्च अदालत र सैनिक गणको भवन बन्दै छन् ।
हट्न सक्छन् यी कार्यालय : हाल सिंहदरबारभित्र रहेका राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, मुद्रण विभाग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, प्रशासनिक अदालत, निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ड्रेड युनियनको कार्यालय हट्न सक्नेछन् । सिंहदरबारबाट अस्थायी प्रकृतिका क्यान्टिन तथा अन्य टहरा पनि हटाउने योजना छ ।