काठमाडौ । रवि लामिछानेले आफू गृहमन्त्री भएपछि रोकेका उनकाे पासपाेर्टकाे छानविन पुनः शुरू भएकाे छ । नागरीकता लिएपछि उनले पासपाेर्ट बुझाएसँग उनको राहदानी छानविन प्रक्रिया पुन: शुरु भएको हाे ।सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनको नागरिकता अवैध ठहर गरेसँगै सांसद र गृहमन्त्री पद गुमाएपछि प्रहरीले छानविन सुचारु गरेको हो ।
यसमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार अहिले डिटेलमा बुझ्ने काम भैरहेको छ भने आवश्यक कागजात संकलन गर्न थालिएको छ । लामिछानेको अमेरिकी पासपोर्टका सम्बन्धमा अमेरिकालाई सोधिएकोमा उताबाट जवाफ नआएकाले छानविन प्रभावित भएको ती प्रहरी अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार दुई महिनाअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत लामिछानेले कुन मितिमा पासपोर्ट प्राप्त गरेको र कहिले परित्याग गरेको समग्र विवरण मागिएको थियो । तर,अहिलेसम्म अमेरिकाले जवाफ दिएको छैन ।परराष्ट्रले यहाँस्थित अमेरिकी दूतावासलाई भनेर वा सिधै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा पत्र पठाएर विवरण माग्नुपर्नेमा अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासमार्फत जाँदा प्रक्रिया लामो भएकाले बिलम्ब भएको बताइन्छ ।
लामिछानेमाथि सन् २०१४ मा अमेरिकी पासपोर्ट लिएपछि लगत्तै अर्को साल रद्ध भैसकेको नागरिकता देखाएर नेपालबाट पनि पासपोर्ट बनाएको अभियोग छ । सन् २०१८ मा अमेरिकी पासपोर्ट परित्याग गरेका उनले झण्डै चार वर्ष दुबै देशको पासपोर्ट प्रयोग गरेका थिए । सर्वोच्चको फैसलापछि आइतबार नयाँ नागरिकता बनाएर तत्कालै उनले नेपाली पासपोर्ट फिर्ता गरे पनि राहदानी विभागले निस्क्रिय बनाएको छैन ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा बुझाएर नेपाली नागरिकता सक्रिय गराउन जाँदा झूठा विवरण पेश गर्न सक्ने आशंकामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सम्बन्धित अधिकारीले अमेरिकी दूतावासमा फोन गरेर भेरिफाइ गराएका थिए ।
यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले अहिल्यै सरकार छाड्ने कुरामा सत्यता नभएको बताएका छन्। पार्टी कार्यालय बसुन्धरामा बिहीबार बसेको पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकको सुरूमै उनले अहिले सरकार छाड्ने कुरा सत्य नभएको भन्दै दुई दिन पर्खिने भनेको पार्टीका एक नेताले बताएका छन्।
‘बैठकको सुरूमै पार्टी सभापतिले मिडियामा आएका धेरै कुरा असत्य हुन्, मैले कतै पनि भनेको छैन। हामीले के गर्नुपर्छ, अब तपाईंहरूले धारणा राख्नुहोस् भन्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी ती नेताले भने।उनका अनुसार सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दुई दिनको समय मागेकाले दुई दिन पर्खौं भनेका हुन्। ‘बैठक भइरहँदा प्रधानमन्त्रीको फोन आएजस्तो थियो। सुरूदेखि नै दुई दिन कुर्ने भन्ने कुरा आयो। रविजी पार्टी नै फुट्ने हो कि भन्ने चिन्तामा रहेको पाइयो। दुई दिनमा गृह मन्त्रालय नपाए धेरै गम्भीर छलफल हुन्छ होला,’ ती नेताले भने, ‘हामीले सुझबुझ ढंगले निर्णय गर्नुपर्छ।
कि पहिला नै जान हुन्थेन। अहिले निस्किँदा पदको लोभ भन्छन्। गृह दिँदै दिएन भने छोड्नपर्छ, धेरै सम्झौता गरेर बस्न हुँदैन भन्ने धेरैको धारणा छ।’ रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक दुई दिनपछि बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीले दुई दिनको समय मागेकाले अहिलेलाई बैठक स्थगित गरिएको प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिएका थिए।
यसैगरी रवि लामिछानेले आइतबार लिएको नागरिकता समेत फर्जी ठहर हुने सम्भावना देखिएको छ । उनले के कस्ता कागजात पेस गरेर नागरिकता लिए भन्ने सूचना सरकारले लुकाउन खोजपछि यस्तो आशङ्का बढेको हो ।कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनर प्राप्तिका लागि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको निस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पेस गर्नु पर्ने थियो ।
उनले त्यो पेस गरे वा गरेनन् वा बलमिच्याइमा नै फेरि नागरिकता पुनरप्राप्ति गरे भन्ने विषय सार्वजनिक सरोकारको हुने भन्दै आइतबार नै सूचना र विवरण माग गरी निवेदन पेस भएकोमा सो विवरण दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अस्वीकार गरेको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३१ निवासी युवराज सफलले सूचनाको हक अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरी त्यस्तो सूचना माग गरेका थिए । उनले गरेको निवेदनमा ‘म निवेदकलाई रवि लामिछानेले नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ र नागरिकता नियमावलीको नियम ११ बमोजिम नेपालको नागरिकता पुन प्राप्तिको लागि मिति २०७९ माघ १५ गतेका दिन यस कार्यालयमा पेस गरेको अनुसूची (११) ढाँचाको निवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि,
साथै नियमावलीको दफा (११) को उप नियम (१) बमोजिमको सूचनाको निवेदन अनुसूची (१२) को ढाँचाको सूचनाको प्रमाणित प्रतिलिपि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको निस्साको प्रमाणित प्रतिलिपि र निज लामिछानेले पुन प्राप्ति गरेको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत आवश्यक परेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
उक्त सूचना नेपालको संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा (३)२ (७) अनुसार ती सूचना र जानकारीको विवरण उपलब्ध गराई दिनुहुन यो निवेदन गर्दछु’, भनेका छन् ।यसमा उनले नागरिकता लिनको लागि रवि पेस गरेको अनुसूची (११) ढाँचाको निवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि, नियमावलीको दफा (११)को उप नियम (१) बमोजिमको सूचनाको निवेदन अनुसूची(१२)को ढाँचाको सूचनाको प्रमाणित प्रतिलिपि, अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको निस्साको प्रमाणित प्रतिलिपि र लामिछानेले पुन प्राप्ति गरेको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेका थिए ।
तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रवि लामिछानेले पेस गरेका त्यस्ता कुनै पनि कागजातहरू दिन नमिल्ने भन्दै जवाफ दिएको छ । कार्यालयले सफललाई लेखेको जवाफमा उल्लेख छ, ‘विवरणहरू दिन मिल्ने, नमिल्ने सम्बन्धमा हेर्दा सूचना सम्बन्धिऐन २०६४ को दफा २८ (१) मा सार्वजनिक निकायले आफू समक्ष रहेका व्यक्तिगत प्रकृतिका सूचनाहरू अनधिकृत प्रकाशन र प्रसारण नहुने गरी संरक्षण गरी राख्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र सोही ऐनको उपदफा २ मा सार्वजनिक निकायमा रहेका व्यक्तिगत सूचनाहरू सम्बन्धित व्यक्तिको लिखित सहमति बिना प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको हुँदा सूचनाको हक माग गर्ने तपाई सरोकार वाला व्यक्ति समेत भएको नदेखिँदा उल्लिखित विवरणहरू निवेदकलाई दिन नमिल्ने ब्यहोराको कानुन शाखाको राय समेतका आधारमा माग बमोजिमको सूचना तँपाईलाई दिन नमिल्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’
रवि लामिछानेलाई सर्वोच्चबाट मुद्दा हराई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बाध्य पार्ने तथा उपप्रधान, गृहमन्त्रीदेखि सांसदसमेत खोसिने गरी फैसला भएको मुद्दामा बहस गरेका अधिवक्ता अमृत खरेलले सो घटनाका सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘कानुन बमोजिम उनले नागरिकता प्राप्त गर्न अमेरिकी सरकारले दिएको कुनै निस्सा पेस गरेकै हुनुपर्छ । सो गरे वा गरेनन् भनेर चासो राख्न जो कोहिले पनि पाउँछ ।’
निस्साबारे थप व्याख्या गर्दै खरेलले भने, ‘यस्तो निस्सा भनेको अमेरिकाको सम्बन्धित निकायले उनको अमेरिकी नागरिकता रद्द गरिएको हो भनी लेखि, प्रमाणित गरी दिएको कागजात हो । त्यस्तो निस्सा पेस गरेको रहेनछ भने उनको हालको नागरिकता पनि बदर हुनसक्छ ।’
उनले अमेरिकाबाट त्यस्तो निस्साकारुपमा कुनै कागजात ल्याएको सार्वजनिक भएको छैन । यदि रविलाई सो निस्साबिना सामान्य अनुसूची फाराम भरेकै भरमा नागरिकता उपलब्ध गराइएको भए काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय समेत समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।