काठमाडौ –रवि लामिछानेले आफू गृहमन्त्री भएपछि रोकेका उनकाे पासपाेर्टकाे छानविन पुनः शुरू भएकाे छ । नागरीकता लिएपछि उनले पासपाेर्ट बुझाएसँग उनको राहदानी छानविन प्रक्रिया पुन: शुरु भएको हाे ।सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनको नागरिकता अवैध ठहर गरेसँगै सांसद र गृहमन्त्री पद गुमाएपछि प्रहरीले छानविन सुचारु गरेको हो ।
यसमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार अहिले डिटेलमा बुझ्ने काम भैरहेको छ भने आवश्यक कागजात संकलन गर्न थालिएको छ । लामिछानेको अमेरिकी पासपोर्टका सम्बन्धमा अमेरिकालाई सोधिएकोमा उताबाट जवाफ नआएकाले छानविन प्रभावित भएको ती प्रहरी अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार दुई महिनाअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत लामिछानेले कुन मितिमा पासपोर्ट प्राप्त गरेको र कहिले परित्याग गरेको समग्र विवरण मागिएको थियो ।तर,अहिलेसम्म अमेरिकाले जवाफ दिएको छैन । परराष्ट्रले यहाँस्थित अमेरिकी दूतावासलाई भनेर वा सिधै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा पत्र पठाएर विवरण माग्नुपर्नेमा अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासमार्फत जाँदा प्रक्रिया लामो भएकाले बिलम्ब भएको बताइन्छ ।
लामिछानेमाथि सन् २०१४ मा अमेरिकी पासपोर्ट लिएपछि लगत्तै अर्को साल रद्ध भैसकेको नागरिकता देखाएर नेपालबाट पनि पासपोर्ट बनाएको अभियोग छ ।सन् २०१८ मा अमेरिकी पासपोर्ट परित्याग गरेका उनले झण्डै चार वर्ष दुबै देशको पासपोर्ट प्रयोग गरेका थिए । सर्वोच्चको फैसलापछि आइतबार नयाँ नागरिकता बनाएर तत्कालै उनले नेपाली पासपोर्ट फिर्ता गरे पनि राहदानी विभागले निस्क्रिय बनाएको छैन ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा बुझाएर नेपाली नागरिकता सक्रिय गराउन जाँदा झूठा विवरण पेश गर्न सक्ने आशंकामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सम्बन्धित अधिकारीले अमेरिकी दूतावासमा फोन गरेर भेरिफाइ गराएका थिए ।
यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले अहिल्यै सरकार छाड्ने कुरामा सत्यता नभएको बताएका छन्।पार्टी कार्यालय बसुन्धरामा बिहीबार बसेको पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकको सुरूमै उनले अहिले सरकार छाड्ने कुरा सत्य नभएको भन्दै दुई दिन पर्खिने भनेको पार्टीका एक नेताले बताएका छन्।
‘बैठकको सुरूमै पार्टी सभापतिले मिडियामा आएका धेरै कुरा असत्य हुन्, मैले कतै पनि भनेको छैन। हामीले के गर्नुपर्छ, अब तपाईंहरूले धारणा राख्नुहोस् भन्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी ती नेताले भने।उनका अनुसार सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दुई दिनको समय मागेकाले दुई दिन पर्खौं भनेका हुन्।
‘बैठक भइरहँदा प्रधानमन्त्रीको फोन आएजस्तो थियो। सुरूदेखि नै दुई दिन कुर्ने भन्ने कुरा आयो। रविजी पार्टी नै फुट्ने हो कि भन्ने चिन्तामा रहेको पाइयो। दुई दिनमा गृह मन्त्रालय नपाए धेरै गम्भीर छलफल हुन्छ होला,’ ती नेताले भने, ‘हामीले सुझबुझ ढंगले निर्णय गर्नुपर्छ।
कि पहिला नै जान हुन्थेन। अहिले निस्किँदा पदको लोभ भन्छन्। गृह दिँदै दिएन भने छोड्नपर्छ, धेरै सम्झौता गरेर बस्न हुँदैन भन्ने धेरैको धारणा छ।’रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक दुई दिनपछि बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीले दुई दिनको समय मागेकाले अहिलेलाई बैठक स्थगित गरिएको प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिएका थिए।
चाँडै उदाएको शक्ति भएकाले पार्टी तासको घरजस्तो हुन सक्नेमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ- उपनेता श्रेष्ठबैठकपछि रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराज श्रेष्ठले पनि आफ्नो पार्टी राजनीतिक गल्तीहरूको शृंखलातिर गइरहेको बताएका छन्। बिहीबारको बैठकमा अब गल्तीहरूलाई सच्याउनुपर्ने धारणा आफूले राखेको उनले बताए।
‘हामी राजनीतिक गल्तीहरूको शृंखलामा गइरहेजस्तो लाग्छ। यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने धारणा मैले राखेको छु,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।उनले राजनीतिमा यति चाँडै उदाएको शक्ति भएकाले तासको घरजस्तो हुन सक्ने कुरामा ध्यान पुर्याउन पनि पार्टी र यसको नेतृत्वलाई सुझाएका थिए। पार्टीभित्र विश्वासको वातावरण नभएको र पर्याप्त छलफल तथा गृहकार्य नभएको समस्या पनि औंल्याएको उनले बताए।
‘विश्वासको वातावरण नभएको महसुस भएको छ। यसलाई बढाउनुपर्छ। हामीले सरकारमा गएर के गर्ने भन्ने कुराको पर्याप्त गृहकार्य पनि भएन, गर्नुपर्छ। कुरा कानुनी मात्र होइन, वैधानिक, राजनीतिक, कूटनीतिक र रणनीतिक पनि हो। यसो हेर्दा हामीबीच छलफलको कमी भयो भन्ने मलाई लागेको छ। यही कुरा मैले बैठकमा राखेँ,’ उनले भने।
आफूहरूले सरकारमा जानु र छोड्नुको औचित्य सावित गर्नुपर्ने कुरा पनि राखेको उनले बताए। साथै उपप्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रालय आफूहरूले पाएको भन्दै त्यसमा राजनीतिक संयन्त्रका अरू दलको इमानदारिता के छ भनेर सोध्नुपर्ने बेला आएको धारणा समेत उनले राखेका थिए।
‘हामीले पाएको मन्त्रालयमा को जानेभन्दा पनि रास्वपाले पाएको कुरा हो। त्यसमा अरू दलको के छ भन्ने हामीले हेर्नुपर्ने कुरा छ। उनीहरूको इमानदारिताको कुरा पनि छ,’ श्रेष्ठले बैठकमा भनेका कुरा उद्धृत गरे, ‘हाम्रो दलको निर्णय गर्ने अधिकार अरू दललाई दिनु हुँदैन। हामीले नै गर्नुपर्छ। उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र सरकार गरी दुई ठाउँमा सन्तुलन बनाउनुपर्छ।’
आफ्नो पार्टीले समस्या समाधान गर्ने पद्धति र प्रणाली विकास गर्नुपर्ने पनि उनको धारणा थियो।अहिले हामी सादा कागज हौं। हामी जे कोर्छौं, त्यो ध्यान दिएर कोरौं,’ उनले भने, ‘हामीले अहिले परिपक्व भएर निर्णय गर्यौं भने पार्टीको भविष्य र अरू पार्टीका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्छौं।’
बुँदागत रूपमा आफ्ना धारणा राखेका श्रेष्ठले अन्त्यमा आफ्नो पार्टी दक्षिण भारतीय एक्सन फिल्मजस्तो भएको भन्दै ठट्टा समेत गरेका थिए।‘अरू पार्टीले यति लामो समयमा अभ्यास गर्ने कुरा हामीले तीन महिनामै गर्न पाएका छौं। साउथ इन्डियन फाइट फिल्मजस्तो भयो। अरूमा त गानासाना आउँछ, विस्तारै अघि बढेर क्लाइमेक्स आउँछ। हाम्रोमा साउथ इन्डियन फिल्ममा जस्तो सुरूमै क्लाइमेक्स भयो,’ उनले भने।
अहिले सरकार छाड्दा भागबन्डा नमिलेर हिँडेजस्तो हुन्छ, थप छलफल गर्ने कुरा भयो- गणेश कार्कीबैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले सरकार छाड्ने कि नछाड्ने भनेर थप छलफल गर्नुपर्नेमा सबैको साझा धारणा बनेकाले बैठक स्थगित भएको बताए।
अहिले सरकारबाट बाहिरिँदा भागबन्डा नमिलेर हिँडेजस्तो सन्देश जाने हुँदा यसबारे थप छलफल गरेर निर्णय गर्ने कुरा भएको पनि उनले बताए।हामी अहिले नै सरकारबाट बाहिरिँदा नराम्रो सन्देश जान्छ। भागबन्डा नमिलेर हिँडेजस्तो हुन्छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘मन्त्रीहरूको काम राम्रो हो कि नराम्रो हो भनेर अहिले नै भन्न सकिएको छैन। तर जनताले सोचेजस्तो भएको छैन। त्यसैले अझै छलफल गरौं भन्नेमा सबैको धारणा छ।’
बैठकमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले के भने त भन्ने प्रश्नमा कार्कीले जवाफ दिए, ‘मैले गृह मन्त्रालय मलाई नै चाहियो भनेर कतै भनेको छैन, उच्चस्तरीय समन्वय समितिले निर्णय गरेपछि गृहबारे पार्टीले निर्णय गर्छ भनेर सभापतिले भन्नुभयो।’
गृह मन्त्रालय नै पाउनुपर्छ भन्ने अडान कायम छ- प्रवक्ता ढकाल: प्रवक्ता मुकुल ढकालले भने केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले गृह मन्त्रालय नै पाउनुपर्छ भन्ने अडान कायम राखेको बताएका थिए।हामीले गृह मन्त्रालय पाउनुपर्छ भनेका हौं। अरू पार्टीले हाम्रो निर्णयमाथि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन भनेका हौं,’ पार्टी महासचिव समेत रहेका ढकालले भने, ‘गृह मन्त्रालय हाम्रो पार्टीले पाएको जिम्मेवारी हो। यो अडानबाट हामी पछाडि हट्दैनौं। पार्टीबाट को व्यक्ति पठाउने भन्ने अधिकार हाम्रो हो।’
रास्वपाको बैठक जारी रहँदा प्रधानमन्त्री दाहाल र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले सभापति लामिछानेलाई फोन गरेका थिए। फोनमा उच्चस्तरीय बैठक नबसेको र दुई दिनका लागि कुनै पनि निर्णय नलिन भन्दै अनुरोध गरेको पनि प्रवक्ता ढकालले बताए।