राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृहमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने अडान दोहोर्याएको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले मंगलबार बिहान बालुवाटारमा गएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर गृह मन्त्रालयको नेतृत्व आफ्नो पार्टीलाई दिन माग गरेका हुन् ।
रास्वपा स्रोतका अनुसार सभापति लामिछानेले आफूले गृहमन्त्रालय नपाए देशको राजनीति पुस १० भन्दा अगाडिको अवस्थामा पुग्ने चेतावनी दिएका थिए ।पुस १० मा एमाले, माओवादी केन्द्र रास्वपा राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच आपसमा मिलेर सरकार गठन गर्ने सहमति भएको थियो । फेरि त्यही ठाउँमा राजनीति पुग्नु भनेको सरकारलाई दिएको सर्मथन आफूहरुले फिर्ता लिने अवस्थामा पुग्नु भएको रास्वपा नेताको भनाइ छ ।
‘सरकार निर्माण गर्दा भएको सहमति अनुसार हामीले गृह मन्त्रालय लिएको हो,’ रास्वपा स्रोेतले भन्यो, ‘त्यो पालना नहुने हो भने देशको राजनीति पुस १० मा फर्किन्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई भनेको हो ।’प्रधानमन्त्रीले भने नागरिकता पुनः लिए पनि पुरानै नागरिकताका आधारमा राहादानी लिएको विषयमा अझै विवाद रहेको भन्दै रविलाई अहिले हतार नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
‘कानूनी कुरा के हुन्छ, एकचोटी सरसल्लाह गरौं, भोलि फेरि अप्ठ्यारो नहोस्,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उधृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘कानूनी अप्ठ्यारा पनि हुन सक्छन् । राहादानी लगायतका कुरामा कानूनी समस्या के हुन्छ, त्यो बुझौं ।’सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि लामिछाने पदमुक्त भएपछि माओवादीका कतिपय नेताहरुले गृृह मन्त्रालय आफूहरुले नै राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
यसैगरी गृहमन्त्री पद दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अलमलमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले जनाएको छ ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सभापति रवि लामिछानेले गरेका दुई भेटमा प्रगति नभएको पार्टी महामन्त्री तथा प्रवक्ता मुकुल ढकालले बताए । पार्टी सभापति रवि लामिछाने आइतबार र मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृहमन्त्री प्राप्त गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीले गरेपछि मात्रै आफ्नो दलमा कसलाई पठाउने भनेर छलफल हुने उनले बताए ।
‘गृहमन्त्री रास्वपाले पाइसकेको विषय हो । गृहमन्त्रीको नाम पठाउनुस् भनिसकेको स्थिति पनि छैन,’ ढकालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले हामीलाई गृहमन्त्री दिने भनेपछि व्यक्ति निर्णय गर्छौं ।’गृहमन्त्री आफ्नो दलले प्राप्त गर्ने प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिएपछि मात्रै सांसद वा गैरसांसद कसलाई पठाउने पार्टीभित्र छलफल गरिने ढकालले बताए । ‘पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा सरकारमा नजाँदा घाटाहरु पनि देखिन्छन् ।
सभापति नै गृहमन्त्रीमा जाँदा पनि केही घाटाहरु छन्,’ ढकालले भने, ‘घाटा/फाइदा तौलेर र के गर्दा ठिक हुन्छ, क्याल्कुलेसन गरेर निर्णय गर्छौं ।’ आज नै पुनः प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुनसक्ने उनले बताए ।नागरिकता सम्बन्धी विवादका कारण रविले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पद गुमाएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्न खोजेको छ ।
तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र रास्वपाबाट गृह मन्त्रालय पुनः रास्वपालाई नै दिनुपर्ने दबाव छ । माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘हामी गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्न चाहान्छौं तर हामीमाथि तीव्र दबाव छ ।’प्रधानमन्त्री प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले भने सरकार गठनको बेला हतारमा गृह मन्त्रालय रास्वपालाई दिनुपरेको भन्दै अब सत्ता साझेदार दलहरुसँग छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय लिने बताएका छन् ।
रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार उनको सांसद पद खारेज गरेको थियो । त्यससँगै उनले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पद गुमाएका थिए । गत आइतबार उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकता लिएका थिए ।
यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै देशको आर्थिक संकट समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।
आज बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै समाजवादीले आर्थिक संकटका कारण मजदुर किसान, साना तथा मध्यम व्यवसायी लगायत आम सर्वसाधारण मानिसलाई बाँच्न पनि धौधौ भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ । दैनिकजसो आत्महत्याको घटना हुनु पनि त्यसैको कारण भएको एकीकृत समाजवादीको ठहर छ ।
अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ, ‘देशको आर्थिक संकट समाधानका लागि आवश्यक व्यवस्था गरोस् ।’ त्यसैले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनका लागि तत्काल अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय अपनाउन एकीकृत समाजवादीले आग्रह गरेको छ ।
एकीकृत समाजवादीले संविधानमा उल्लिखित आर्थिक नीति कडाइका साथ लागू गर्न, महँगी नियन्त्रण गर्न, समस्याग्रस्त उद्योग तथा व्यवसायले जरिमाना र कर तिर्ने सुविधा तथा भाखा नाघेका ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्ने अवधि २०८० असार मसान्तसम्मलाई बढाउन लगायतका माग गरेको छ ।
यसैगरी सञ्चार क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिन, युवा विद्यार्थी, बौद्धिक जनशक्ति पलायन रोक्नका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न, कक्षा ८ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रममा अनिवार्य सीपमुलक तालिम र देशभक्तिपूर्ण पाठ राख्न लगायतका माग बुँदागत रुपमा ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।