काठमाडौँ — उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र काठमाडौं उपत्यकास्थित सडक निर्माणसँग सम्बन्धित निकायहरूबीच बुधबार मन्त्रालयमा अन्तरक्रियात्मक बैठक सम्पन्न भएको छ।
मन्त्रालय, स्थानीय निकाय र अन्य आयोजनाहरूले छुट्टाछुट्टै सडक निर्माण गर्ने गरेको तर कुनै एक निकायले मात्रै चाहेर सडकको गुणात्मक विकास हुन नसक्ने अवस्थाबीच साझा संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्ने उद्देश्यले उक्त बैठक आयोजना गरिएको थियो।
बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह, ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जन, मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापा, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकाल, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिमल्सिनासहित सडक निर्माणसँग सम्बन्धित निकाय वा आयोजनाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।
यस क्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्रेष्ठले सबै निकायबीच एउटा साझा संयन्त्र बनाएर सडक निर्माण र सुधारका काम हुनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री श्रेष्ठले आपसी समन्वय गरेर आआफ्नो काम गर्ने बताएका थिए । ‘खाल्डाखुल्डी छ, कुन निकायले बनाएको सडक हो थाहा छैन, सडक नबनाएको आरोप भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई आउँछ,’उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने ।
काठमाडौं महानगरका मेयर शाहले आफूहरु मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्न तयार रहेको र अवैध घरटहरा हटाउन सरकारको मद्दत चाहिएको बताए । त्यस्तै ललितपुर महानगर मेयर महर्जनले सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ लाई संशोधन गरेर नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
आयुक्त ढकाल र अध्यक्ष तिमल्सिनाले पनि साझा संयन्त्र, काममा समन्वय र गुणात्मक विकासको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको अवधारणालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । यस्तै सडक र समस्याको पहिचान गरेर कामलाई गति दिने र हरेक महिनाको १५ गतेपछिको शुक्रबार २ बजे निकायहरूबीच अन्तरक्रियात्मक बैठक बस्ने सहमति पनि भएको छ।
यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र सडक विभागबीच पनि संयुक्त संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्ने निर्णय भइसकेको छ।