काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र घर भाडासम्बन्धी काम अबदेखि कम्पनीमार्फत मात्रै हुने भएको छ। मेयर बालेन्द्र शाहले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममार्फत उक्त व्यवस्था गरिने जानकारी दिएका हुन्।
उनले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै घरजग्गा बहाल कम्पनीमार्फत मात्रै हुने व्यवस्था हुने बताए। संघीय सरकारले समेत घरजग्गा बिक्रीवितरण कम्पनीमार्फत गर्ने नीति लिएको छ। मेयर शाहले घरजग्गा भाडालाई व्यवस्थित गर्न सो नीति अपनाएका हुन्।
यो पनि, आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बागमती प्रदेशले प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये रसुवालाई सबैभन्दा कम बजेट छुट्याएको छ । प्रदेशले जिल्लाका लागि ५३ करोड ९६ लाख १० हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको हो । जसमा चालुतर्फ २० करोड ६० लाख ५३ हजार र पुँजीगततर्फ ६ करोड ३७ लाख २२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो ।
समानीकरण अनुदानतर्फ ३ करोड ७७ लाख ८९ हजार, सशर्त अनुदानतर्फ १२ करोड २५ लाख ६४ हजार, विशेष अनुदानतर्फ ४ करोड ५७ लाख र समपूरक अनुदानमा ६ करोड ३७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो ।
आउँदो आर्थिक वर्षका लागि जिल्लामा पहिरो रोकथाम र सिँचाइ सम्बन्धी कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएको छ। प्रदेशले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ७० अर्ब ९३ करोड १२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।