नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट पारित भएसँगै अमेरिकाले सैन्य सहकार्यसम्बन्धी सम्झौताका लागि ताकेता गरेको छ । पाँच वर्ष अघिदेखि अमेरिकाले सैन्य सम्झौताका लागि ताकेता गर्दै आएको थियो ।
अहिले पुनः अमेरिकाले सैन्य समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न जोड गरेको छ । यूएस आर्मी प्यासिफिकका कमान्डर जर्नेल चाल्र्स ‘ए’ फ्लिनले नेपालमा भएका उच्चस्तरीय भेटवार्तामा अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम (एसपीपी)मा नेपाली सेनाले हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग भएका भेटमा उनले एसपीपीलाई चाँडै टुंग्याउन आग्रह गरेका छन् । स्रोतका अनुसार देउवाले प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । देउवा सो सम्झौताको विषयमा सकारात्मक भइसकेका छन् तर नेपाली सेना भने अहिले नै सम्झौताको गर्ने विषयमा भने सहमत भइनसकेको स्रोतले बतायो ।
सो प्रस्तावको विषयमा यसअघि पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अमेरिकालाई जवाफ पठाए पनि हस्ताक्षर गर्ने विषयमा चासो देखाएको थिएन । किनकि अमेरिकाको सैन्य रणनीति ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’को हिस्साका रूपमा रहेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाल सहभागी हुँदा नेपालको असंलग्न विदेश नीतिको उल्लंघन हुने बुझाइ ओली सरकारको थियो ।
तर, एकाएक देउवा सरकार नेतृत्वमा आएपछि अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौतादेखि असंलग्न परराष्ट्र नीतिसमेत तोडिने काम भएकोमा परराष्ट्र विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सन २०१८ डिसेम्बरमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले निकालेको वक्तव्यमा ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका’bout छलफल भएको’ उल्लेख गरेपछि तरंग ल्याएको थियो ।
जसको जवाफ तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पटकपटक दिनुपरेको थियो । अमेरिकाको तत्कालीन ट्रम्प प्रशासनले चीनलाई सैन्य रूपमा घेराबन्दी गर्ने उद्देश्यले सो रणनीति ल्याएको घोषणा गरेको अवस्थामा नेपाल थप संकटमा पर्ने सक्ने अवस्था देखिएपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने विषयमा तत्कालीन ओली सरकार पछि हटेको थियो ।
छिमेकी चीनसँगको पारस्परिक सम्बन्धसँगै भूराजनीतिक रूपमा पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्ने अवस्था थियो । साथै चीनले पनि अमेरिकी गतिविधि नजिकबाट हेरिरहेको र चेतावनीसमेत दिँदै आएको थियो । यसअघि सन् २०१५ मा पहिलोपटक अमेरिकी सेनाले स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रममा नेपाली सेनाको सहभागितासम्बन्धी रणनीतिक महत्वको समझदारीपत्र प्रस्ताव गरेको थियो ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले सो कार्यकार्य’bout नेपाली सेना सकारात्मक भएको सन्देश पठाएका थिए । त्यतिबेला अमेरिकाले नेपाली सेनासँगै प्रस्ताव राखेकामा अहिले पनि राजीतिक रूपमै आफ्नो प्रस्ताव राखेको छ । अमेरिकी सेनाको प्रस्तावअनुसार नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाको ‘युनाइटेड स्टेट्स नेसनल गार्ड’बीच दैवीप्रकोप रोकथाम र नियन्त्रणमा केन्द्रित भई सहकार्य हुनेछ ।
अमेरिकी सेनाको युटा नेसनल गार्डसँग नेपाली सेनाले विपद् नियन्त्रण र रोकथाम’bout सहकार्य गर्नेछ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत दुवै देशका सेनाबीच भ्रमण आदानप्रदान र सैन्य अभ्याससमेत हुनेछन् । अमेरिकाले हालसम्म १ सय देशका सेनासँग सहकार्य गरिसकेको छ । नेपालमा सैनिकसँग सहकार्यको प्रस्ताव अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) आउनुअघिदेखि नै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरमा जोड दिँदै आएको हो ।
एक– उच्च भूगोल (उत्तरी हिमाली क्षेत्र) मा पारस्परिक सैन्य अभ्यास गर्ने।
दुई– प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनमा साझा तालिम र सहकार्यहरु गर्ने।
तीन– नेपाली सेनाका जवानहरुलाई अमेरिकामा सैन्य विषयमा पढ्न पठाउने।
चार– युटा नेशनल गार्डका सिपाहीलाई नेपाली सेनाको नेशनल डिफेन्स आर्मी कोर्षमा सहभागी गराउने।
पाँच– बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासको समन्वयसम्बन्धी तालिमहरु दिने।
छ– ‘सिभिलियन लिडरसीप इन्गेजमेन्ट’ का लागि नेपालका गैरसैनिक नागरिक (राजनीतिक व्यक्ति) हरुलाई नेपाल सरकारले सिफारिस गरेअनुसार अमेरिकामा अवलोकन भ्रमणको सुविधा उपलब्ध गराउने।
सात– नेपाली सेनाले मागेअनुसार हल्का एवं कम घातक सैन्य सामाग्रीहरु अमेरिकाले उपलब्ध गराउने।
आठ– साइबर सेक्युरिटी तालिममा नेपाली सेनालाई सहयोग गर्ने।
नौ– नेपाली सेनालाई प्रतिआतंकवाद इन्टिलिजेन्स क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने।
प्रस्तावित सम्झौताको धारा ३ को (२) मा सहयोगका क्षेत्रहरु आपसी सहमतिमा घटबढ गर्न सकिने मार्ग खुल्ला राखिएको छ। त्यसरी संशोधन गरिएका सहयोगका क्षेत्रहरु यो सम्झौताको अंग बन्नेछन्।
प्रस्तावित सम्झौताको धारा ४ मा लजिस्टिक विषयमा चर्चा छ। नेपाली सेनाले लिखित अनुरोध गरेर लजिष्टिक सहयोग मागेमा अमेरिकी पक्षले सहजीकरण गरिदिने भनिएको छ। त्यस्तै अमेरिकी सेनाले पनि नेपाली सेनाले प्रयोग गरेकै मूल्यमा लजिष्टिक सपोर्ट पाउने भनिएको छ।
सहमतिपत्रको मस्यौदाको धारा ५ मा सम्पत्ति र कर सम्बन्धी चर्चा छ। अमेरिकी नेशनल गार्डले विदेशबाट नेपालमा ल्याएको सामग्री तथा नेपालभित्रै प्राप्त गरेको सम्पत्ति आदिमा नेपाल सरकारले कर छुट दिने भनिएको छ।
त्यस्तै, धारा ६ मा ‘सुरक्षा’ उपशीर्षकअन्तरगत नेपालले यहाँ रहने अमेरिकी नेशनल गार्डलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने छ। यसका अतिरिक्त उनीहरुले ब्यारेकबाट बाहिर निस्कँदा आफ्नो सुरक्षाका लागि आफैंले प्रबन्ध गर्न ( ह’ति’या’र बोक्न) पाउने छन्।
प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमण’bout सत्तारूढ दल नै सशंकित यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमणको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र सशंकित देखिएको छ ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको अमेरिका भ्रमण रोक्न माग गरेका छन् । त्यस्तै, माओवादीकै अर्का सांसद गिरिराजमणि पोख्रेलले गुरुङको भनाईसँग सहमति जनाउँदै अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाबीच हस्ताक्षर गर्ने भनिएको सामरिक महत्वको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम’bout प्रश्न उठाए । प्रधानमन्त्रीले सो’boutमा संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने सांसद पोखरेलको भनाइ छ ।