लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमलाकुमारी खत्री वलीको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ । प्रारम्भिक परीक्षणमा उनलाई डि प्रेसनको लक्षण देखिएको अस्पताल स्रोतले बतायो ।
दाङको तुलसीपुरकी एक महिला र नाबालिकालाई घरमै पुगेर मन्त्री वलीले मंगलबार कु टपि ट गरेको अभियोगमा उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. इन्द्र ढकालका अनुसार राज्यमन्त्री वली मंगलबार राति १ बजेतिर बेहोस अवस्थामा उनलाई बुटवल अस्पताल लगिएको थियो ।
ओलीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा चेकजाँच गरिएको हो । राज्यमन्त्री विमलालाई गएराति दाङबाट बुटवल लगिएको थियो । बुटवल लैजादै गर्दा वलीले अधिकांश समय ‘एकराज खोई ?’ भन्दै बर्बराएको माओवादी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार विमला अर्धचेत अवस्थामा पुगेपछि उनलाई राति नै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल लगिएको थियो । विमलालाई राति उपचार सुरू गरिएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डाक्टर ईन्द्र ढकालले पुष्टी गरे ।
यो पनि, गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३५ अर्व ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । चालूतर्फ ३७ र पुँजीगततर्फ ६२ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ ।
१२ मन्त्रालय रहेको यहाँ सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पुर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले पाएको छ । एउटै मन्त्रालयलाई १३ अर्ब पाँच करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ । सबैभन्दा कम कानून, सन्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयलाई १६ करोड ८२ लाख बजेट दिइएको छ ।
भौतिकबाट टुक्रिएर बनेको ऊर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब ११ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ७२ करोड, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ५३ करोड, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई एक अर्ब १२ करोड बजेट छ ।
युवा तथा खेलकुदलाई ३६ करोड ९ लाख, वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई ९५ करोड ३३ लाख, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय २२ करोड ७३ लाख, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयलाई ६२ करोड २३ लाख, अर्थ मन्त्रालयलाई २१ करोड २५ लाख छुट्याइएको अर्थमन्त्री बरालले बताए । यस्तै, परेको बेला खर्च गर्न मिल्ने गरी अर्थ विविध शीर्षकमा ३ अर्ब २९ करोड राखिएको छ भने स्थानीय तहलाई एकअर्ब ९३ करोड छुट्याइएको छ ।